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जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड मामले में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) अपने बकाए की वसूली के लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल (DRT) का दरवाजा खटखटा सकती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) पहले ही जेनसोल को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में घसीट चुकी है। इसके अलावा इरेडा ने जेनसोल इंजीनियरिंग और उसकी सब्सिडियरी से करीब 729 करोड़ रुपये की वसूली के लिए DRT दिल्ली से भी संपर्क किया है।

जनवरी 2023 में जेनसोल को 633 करोड़ रुपये मंजूर करने वाली PFC, मौजूदा कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी प्रोसेस में शामिल होने के बजाय डीआरटी रूट से वसूली की संभावना तलाश रही है। डीआरटी कार्यवाही सिक्योर्ड एसेट्स के डायरेक्ट एनफोर्समेंट की इजाजत देती है और इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ (IBC) के तहत कॉरपोरेट रिजॉल्यूशन रूट को बायपास करती है। हालांकि, डीआरटी रूट एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स द्वारा मिलने वाले मोरेटोरियम बेनिफिट्स नहीं देता है।

एक सरकारी अधिकारी का कहना है, "IREDA, NCLT गई है। PFC के डीआरटी से संपर्क करने की संभावना है। IREDA एक सुरक्षित लेनदार है। इसलिए उसे जहां जाना है, वहीं जाना होगा। जहां तक ​​पीएफसी का सवाल है, वे स्वतंत्र लेनदार भी हैं।"

Gensol ने कितना लिया था उधार

जेनसोल ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 के बीच IREDA और PFC से 977.75 करोड़ रुपये उधार लिए थे, जिसमें से 663.89 करोड़ रुपये विशेष रूप से 6,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की खरीद के लिए थे। इन व्हीकल्स को ब्लूस्मार्ट को लीज पर दिया जाना था। हालांकि, कंपनी ने 567.73 करोड़ रुपये मूल्य के केवल 4,704 EV खरीदने की बात स्वीकार की है। जेनसोल के अनिवार्य 20 प्रतिशत इक्विटी योगदान को ध्यान में रखते हुए, डिप्लॉयमेंट 829.86 करोड़ रुपये का होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था, जिससे 262.13 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं है।

MCA ने भी शुरू की जांच 

इस बीच, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भी जेनसोल समूह की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा, "एमसीए ने जांच का आदेश दिया है। पहली शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। एमसीए अगले तीन से पांच महीनों में जांच पूरी करने और जो भी करना है, वह करने का लक्ष्य रखेगा।" अधिकारी ने बताया कि जांच में तेजी लाई जा रही है, जिसमें ब्लूस्मार्ट और 18 संबंधित इकाइयां शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक, "जांच में आमतौर पर काफी समय लगता है। लेकिन यहां हम लक्ष्य बना रहे हैं... जब मामला गर्म हो और हम सब कुछ पा सकें। आंतरिक रूप से हमारा लक्ष्य तीन से पांच महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करना है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर पर्याप्त सबूत पहले ही सामने आ जाएं तो गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को रेफर करने से बचा जा सकता है। इस बीच, इरेडा ने जेनसोल को मंजूर पांच ऋण सुविधाओं में चूक और संभावित चूक के लिए 510 करोड़ रुपये का दावा किया है। ऋणदाता ने एनसीएलटी, अहमदाबाद के समक्ष एक याचिका दायर की, और कंपनी को 3 जून को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इससे पहले, इरेडा ने 4 मई को रिकॉल और डिमांड नोटिस जारी किए थे, इसके बाद 13 मई को प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी को लागू किया।

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First Published: May 21, 2025 7:08 PM

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